कैसे और कहां मिलेगी Dual Degree, जानें इससे जुड़े हर सवाल का जवाब | KNOW THIS

हाल ही में यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यूजीसी डुअल डिग्री को लेकर घोषणा की थी कि स्टूडेंट्स अब एक साथ दो फुल टाइम डिग्री ले सकते हैं. इस फैसले को लेकर तमाम गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है. आज नो दिस के इस वीडियो में हम आपको डुअल डिग्री के प्रोसेस के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे. जानेंगे ये डुअल डिग्री कैसे मिलेगी... इसको लेकर क्या क्या नियम हैं... क्या सभी विश्वविद्यालय इस योजना की पेशकश करेंगे... ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ. 

छात्रों को दो डिग्री योजना को तीन तरीकों से करने की अनुमति होगी. पहली दोनों डिग्री फिजिकल मोड में, बशर्ते कि क्लासेस का समय एक-दूसरे के साथ न टकराए. दूसरा तरीका कि एक डीग्री फिजिकल मोड में और एक ऑनलाइन या ODL मोड में. तीसरा तरीका कि दोनों ऑनलाइन मोड में. बता दें ये दिशानिर्देश Phd को छोड़कर सभी academic programs के लिए लागू हैं. 

बता दें इसमें सबजेक्ट चुनने की कोई बाध्यता नहीं है. दो डिग्री कोर्स ह्यूमैनिटीज़ के साथ-साथ साइंस सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं. ये दोनों फुल टाइम कोर्स हो सकते हैं. ये दो एक विश्वविद्यालय में भी हो सकते हैं या अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी हो सकता है. फैसले में दोनों डिग्री कोर्स को साथ में शुरू करने और ख़त्म करने की भी बाध्यता नहीं है.

गाइडलाइन के मुताबिक अब छात्रों को एक डिप्लोमा कोर्स और एक UG Program, दो मास्टर कोर्स या दो UG course के combination के साथ चयन करने की अनुमति होगी. पीजी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले छात्र अगर चाहें तो यूजी डिग्री प्रोग्राम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यह छात्र को यूजी और पीजी दोनों करने की अनुमति देता है. 

आइए जानते हैं कि क्या सभी विश्वविद्यालय इस योजना की पेशकश करेंगे. आधिकारिक दिशानिर्देश के बाद विश्वविद्यालयों को ये तय करने की छूट दी जाएगी कि वे दो-डिग्री योजना की पेशकश करना चाहते हैं या नहीं. एडमिशन के लिए eligibility criteria और दो डिग्री चुनने की उपलब्धता भी संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा तय की जाएगी. अगर विश्वविद्यालय अपने कॉलेजों में टू-डिग्री योजना को लागू करते हैं तो उन्हें संस्थानों की statutory bodies के लिए अप्रुवल लेनी होगी. इस अप्रुवल के बिना, विश्वविद्यालयों को दो-डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

academic session 2022-2023 से इसकी शुरुआत प्रस्तावित है. यूजीसी अपनी वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक गाइडलाइन्स जारी करेगी.