भारतीय Vaccine की अनदेखी पर भड़के Piyush Goyal, WTO की बैठक में ये क्या बोल गए? | Geneva | KNOW THIS

स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानि WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन चल रहा है। जिसमें भारत ने कोविड वैक्सीन, दवाओं और उपकरणों पर पेटेंट छूट के प्रस्ताव को सीमित करने। और बाद में उस पर बैन लगाने पर निराशा जताई है। सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कर रहे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा ‘प्रस्ताव को पास करने में बड़ी दवा कंपंनियों का हित देखा गया है… कोविड महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित  हुई। करोड़ों लोगों की जानें गई लेकिन प्रस्ताव को पास करते वक्त केवल बड़ी फार्मा कंपनियों के हितों को देखा गया। जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए भारत की वैक्सीन को महत्व नहीं दिया गया।

आपको बता दें। कोविड टीकों और दवाओं में पेटेंट छूट के प्रस्ताव को भारत और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पेश किया गया था। जिसके समर्थन में 100 देश थे, वहीं 65 देश इस प्रस्ताव के को-स्पॉन्सर थे।

भारत का कहना था कि कोविड टीकों, दवाओं और मेडिकल उपकरणों के IPR (Intellectual Property Rights) में छूट दी जाए। साथ ही आने वाली भविष्य की महामारी से जूझने में गरीब देशों को हर तरह की सहायता दी जाए।

पीयूष गोयल ने WTO के सभी सदस्यों और महानिदेशक की अध्यक्षता वाले एक सत्र में प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए कहा, 'चर्चा के दौरान, यह संकेत दिया गया है कि विकासशील देशों पर एहसान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की गई कि महामारी से करोड़ों लोग प्रभावित हुए और लाखों मारे गए। ये दुख की बात है कि कुछ बड़ी दवा कंपंनियों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्व की भलाई की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के कृषि मसौदे पर भी भारत सहित कई देशों ने आपत्ति जताई। मसौदे में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का उल्लेख नहीं किया गया जिस पर भारत ने विरोध दर्ज किया।पीयूष गोयल ने सदस्य देशों के समक्ष भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, 'लगभग तीन वर्षों की महामारी के दौरान भारत ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 10 करोड़ टन खाद्यान्न वितरित किया। सार्वजनिक स्टॉक का धन्यवाद, जिसकी मदद से हमने लगभग 25 महीनों तक 80 करोड़ गरीब और कमजोर लोगों को खाद्यान्न वितरित किया। इसकी मदद से हम अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत समाज के कमजोर वर्गों को दोगुना खाद्यान्न वितरित कर पाए।'

उन्होंने आगे कहा, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई रिपोर्टें बताती हैं कि इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को कम करन में मदद मिली है। ये केवल मजबूत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम के  कारण ही संभव था, जिसे भारत चलाता है।'

स्टॉक होल्डिंग और सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन के नियम काफी सख्त हैं। WTO कहता है कि खाद्यान्नों पर गरीबों को सब्सिडी उनके उत्पादन का 10 प्रतिशत दिया जाना चाहिए। भारत इसकी खिलाफत करता है और लगातार कहता है कि इसमें बदलाव किया जाए क्योंकि यहां गरीबों को कम दाम में अनाज उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं।