गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFs (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायर्डमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल और अनुभव का इस्तेमाल करके युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार मिल सकेगा.
इधर, सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की SIT से जांच कराने की मांग की गई है।
बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में मचे बवाल के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस के नेता रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे।
वहीं सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के तहत तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई. आक्रोशित युवाओं के प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, निजी, सार्वजनिक वाहनों, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई और राजमार्गों तथा रेलवे लाइन को अवरूद्ध कर दिया गया.
शुक्रवार को जान गंवाने वाले युवक की पहचान वारंगल जिले के दबीरपेट गांव के रहने वाले 24 वर्षीय राकेश के रूप में हुई है. बुधवार से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मौत का यह पहला मामला सामने आया है. पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य सरकार ने शुक्रवार को सभी जिला प्रशासनों को एहतियाती कदम उठाने को कहा ताकि कहीं भी कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब न हो.